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पटना जिला परिषद का 150 करोड़ का बजट पास, 45 सदस्यों को लैपटॉप और तीन जगह मैरेज हॉल।।

पटना | सोमवार, 08 अगस्त 2026 | रिपोर्ट: खबर जंक्शन बिहार

पटना जिला परिषद की साधारण बैठक में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। समाहरणालय सभागार में हुई इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी स्तुति ने आय-व्यय का पूरा ब्योरा पेश किया। बजट में विकास कार्यों के साथ-साथ जिला परिषद के सदस्यों और विभिन्न सरकारी परिसरों से जुड़ी कई योजनाओं को भी शामिल किया गया है।

सबसे खास बात यह रही कि जिला परिषद के सभी 45 सदस्यों को एक-एक लैपटॉप देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पालीगंज, बख्तियारपुर और मसौढ़ी में मैरेज हॉल बनाने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।

हालांकि बजट पारित होने से पहले बैठक में विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए प्रस्तावों पर वोटिंग कराने की मांग की। इसके बावजूद अध्यक्ष की ओर से बजट पारित होने की बात कही गई।

150 करोड़ रुपये का बजट हुआ पारित

पटना जिला परिषद की साधारण बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। अध्यक्ष कुमारी स्तुति ने बैठक में जिला परिषद की आय और प्रस्तावित खर्च का ब्योरा रखा।

बजट में विकास कार्यों के साथ जिला परिषद के संसाधनों को बेहतर बनाने और विभिन्न परिसंपत्तियों के विकास का प्रावधान किया गया है।

जिला परिषद के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य जिले में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है।

45 सदस्यों को मिलेगा एक-एक लैपटॉप

बजट में जिला परिषद के सभी 45 सदस्यों को एक-एक लैपटॉप देने का प्रावधान किया गया है। इससे जिला परिषद के कामकाज में डिजिटल माध्यम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना है।

लैपटॉप उपलब्ध कराने का फैसला बैठक में बजट से जुड़े प्रमुख प्रावधानों में शामिल रहा।

पालीगंज, बख्तियारपुर और मसौढ़ी में मैरेज हॉल

जिला परिषद के बजट में पालीगंज, बख्तियारपुर और मसौढ़ी में मैरेज हॉल बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सभी सामुदायिक भवनों और डाकबंगलों के लिए नए फर्नीचर खरीदने का निर्णय लिया गया है। जो डाकबंगले जर्जर स्थिति में हैं, उनका जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा।

अतिक्रमणमुक्त जमीनों पर बनेगी बाउंड्री

बैठक में जिला परिषद की जमीन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने बताया कि जिला परिषद की अपनी आंतरिक स्रोतों से सालाना करीब 45 करोड़ रुपये की आमदनी होती है।

इस आमदनी को और बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीनों की बाउंड्री वॉल कराने का निर्णय भी लिया गया है।

विकास योजनाओं को भी मिली मंजूरी

बैठक में 16वें वित्त आयोग और षष्टम राज्य वित्त आयोग के तहत विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा 11 वर्षों से संविदा पर कार्यरत आशुलिपिक विकास कुमार की सेवा नियमित करने पर सहमति बनी।

अनुकंपा के आधार पर पांच अभ्यर्थियों को विद्यालय लिपिक के पद पर जल्द नियुक्ति पत्र देने का फैसला भी बैठक में लिया गया।

मसौढ़ी डाकबंगला कर्मी का लंबित मानदेय

बैठक में मसौढ़ी डाकबंगला कर्मी रवि कुमार के 23 महीने से लंबित मानदेय का मुद्दा भी सामने आया। उन्हें लंबित मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

वहीं अमीन नवीन कुमार आनंद को प्रभारी योजना सहायक की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बजट से पहले विपक्षी पार्षदों का हंगामा

लेकिन असली सियासी गर्मी बजट पेश होने से पहले देखने को मिली। पूर्व अध्यक्ष अंजू देवी के नेतृत्व में विपक्षी पार्षदों ने बैठक में जमकर हंगामा किया।

विपक्षी पार्षदों का आरोप था कि उन्हें क्षेत्र की योजना पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा पिछली बैठक की संपुष्टि और वर्तमान बजट की कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया।

विपक्षी पार्षदों ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए बजट और अन्य प्रस्तावों पर वोटिंग कराने की मांग की।

अध्यक्ष ने बजट पारित होने का किया दावा

विपक्षी पार्षदों के विरोध के बावजूद जिला परिषद अध्यक्ष की ओर से बजट पारित होने का दावा किया गया।

बैठक में मौजूद मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक श्याम रजक, विधायक भाई वीरेंद्र और उपाध्यक्ष आशा देवी ने नियमानुकूल प्रक्रिया के तहत काम करने की बात कही।

इससे बैठक में एक तरफ विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई, तो दूसरी तरफ बजट पारित करने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस भी देखने को मिली।

अब विकास योजनाओं पर नजर

150 करोड़ रुपये के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 45 सदस्यों को लैपटॉप देने से लेकर तीन स्थानों पर मैरेज हॉल निर्माण, सामुदायिक भवनों और डाकबंगलों में फर्नीचर, जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार और अतिक्रमणमुक्त जमीनों की बाउंड्री वॉल तक कई फैसले लिए गए हैं।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि स्वीकृत बजट के प्रावधानों को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है। वहीं विपक्षी पार्षदों की ओर से उठाए गए प्रक्रिया संबंधी सवालों पर आगे क्या स्थिति बनती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

पटना जिला परिषद के 150 करोड़ रुपये के बजट में विकास और संसाधनों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन बैठक में हुआ विरोध भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

आपके अनुसार जिला परिषद के इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण फैसला कौन-सा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।

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